विधानमंडळ पावसाळी अधिवेशन : सन्माननीय सदस्यांसाठी प्रवेशद्वाराजवळ

 दि.5 व 6 रोजी कोरोना चाचणीची सुविधा

विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी घेतला सविस्तर आढावा

  भंडारा, दि.  27 ऑगस्ट - महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन  7 व 8 सप्टेंबर रोजी घेण्यात येणार असून आरटी-पीसीआर कोरोना चाचणीचा अहवाल नकारात्मक असल्याची खात्री केल्यानंतरच विधानभवनामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. आज यासंदर्भात विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक होऊन सर्व व्यवस्थांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला.  विधानभवन, मुंबई येथील प्रवेशद्वाराजवळ सन्माननीय सदस्यांसाठी  5 व 6 सप्टेंबर, 2020 रोजी सकाळी 10.00 ते सायंकाळी 6.00 यावेळेत आरटी-पीसीआर कोरोना चाचणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.  या पूर्वतयारी संदर्भातील बैठकीस विधानमंडळाचे सचिव ( कार्यभार ) राजेंद्र भागवत, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.तात्याराव लहाने, सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या संचालक डॉ.साधना तायडे यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

  सभागृह तसेच विधानभवन इमारत येथे सर्व खबरदारीच्या उपाययोजना कार्यान्वित करण्यासंदर्भात या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.   सोमवार‍ 7 सप्टेंबर, 2020 पासून विधानभवन, मुंबई येथे सुरु होणाऱ्या विधानमंडळाच्या अधिवेशनाकरिता उपस्थित राहणाऱ्या सन्माननीय सदस्यांनी कोरोना विषाणू संसर्ग नसल्याबाबतचा अधिवेशनाच्या अगदी लगतपूर्वीचा अधिकृत प्रयोगशाळेचा अहवाल  विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर करणे आवश्यक राहिल असे  25 ऑगस्ट, 2020 रोजी झालेल्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निश्चित करण्यात आले आहे.  

  सन्माननीय सदस्यांच्या वास्तव्याच्या नजीक असलेल्या अधिकृत प्रयोगशाळेचा  4 सप्टेंबर, 2020 नंतर केलेला आरटी-पीसीआर चाचणीचा अहवाल विधानमंडळ सचिवालयाला सादर करता येईल अथवा तशी सुविधा उपलब्ध होत नसल्यास विधानभवन, मुंबई येथे करण्यात आलेल्या व्यवस्थेचा वापर केला जाऊ शकतो. पीठासीन अधिकारी यांच्या आदेशानुसार मुख्यमंत्री तसेच मंत्री परिषदेतील सर्व मंत्री, राज्यमंत्री, विरोधी पक्ष नेते आणि त्यांच्या सोबतचे स्वीय सहायक यांना विधानभवन इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी वरील प्रमाणे चाचणी केल्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल.  मंत्रालयातील व विधानमंडळ सचिवालयातील सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी यांना देखिल वरीलप्रमाणे चाचणी अहवाल सादर केल्याशिवाय विधानमंडळ इमारतीत प्रवेश दिला जाणार नाही.