ओबीसींच्या वैयक्तिक कर्ज योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

नागपूर, दि.24 : राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील लोकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी स्वयंरोजगाराला चालना देण्याच्या उद्देशाने शासनाने बहुजन कल्याण विभागांतर्गत इतर मागासवर्गीयांसाठी महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत कृषी सलग्न, लघु उद्योग, सेवा उद्योग इत्यादी नवीन व्यवसाय किंवा व्यवसाय वाढीकरिता वित्त पुरवठा योजना राबविण्यात येत आहे.

बीज भांडवल कर्ज योजना :- राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करण्यात येईल. महामंडळाचा सहभाग २० टक्के, लाभार्थी सहभाग ५ टक्के व बँकेचा सहभाग ७५ टक्के राहील. महामंडळाच्या रक्कमेवर द.सा.द.शे. ६ टक्के व्याज दर असून परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षे आहे. बँकेच्या रक्कमेवर बँक नियमानुसार व्याज दर आकारण्यात येईल.

थेट कर्ज योजना :- महामंडळाकडून व्यवसायानुसार महत्तम एक लक्ष रुपयापर्यंत कर्ज देण्यात येते. या योजनेत लाभार्थी सहभाग नाही. अर्जदाराचा सिबिल क्रेडीट स्कोअर किमान ५०० इतका असावा. २०८५/- रुपये नियमित ४८ समान मासिक हप्त्यांमध्ये मुद्दल परतफेड करणाऱ्या लाभार्थींना व्याज अदा करावे लागणार नाही. परंतु, थकीत झालेल्या हप्त्यांवर द.सा.द.शे. ४ टक्के व्याजदर आकारण्यात येईल.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना :- गरजू व कुशल व्यक्तींना व्यवसायाकरिता बँकेमार्फत वैयक्तिक कर्ज देण्यात येते. व्यवसायानुसार कर्ज रक्कम १ लाख ते १० लाख रुपयापर्यंत बँकेमार्फत कर्ज देण्यात येते. कर्ज रक्कमेचे हप्ते नियमित भरल्यास व्याजाची रक्कम महत्तम १२ टक्केच्या मर्यादित व्याज परतावा रक्कम अनुदान स्वरुपात बँक प्रामाणिकरणानुसार लाभार्थीच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. लाभार्थीने ऑंनलाईन वेबपोर्टलवर उद्योग सुरु असल्याचे किमान दोन फोटो अपलोड करावे. सर्व मार्गांनी मिळून कुटुंबाचे मागील आर्थिक वर्षाचे एकूण उत्पन्न मर्यादा इतर मागास प्रवर्गासाठी नॉन क्रीमिलेयरकरिता असलेल्या ८ लाख रुपये इतकी महत्तम मर्यादा राहील. लाभार्थ्याने नियमित बँकेकडे कर्ज परतफेड न केल्यास महामंडळाकडून व्याज परतावा देण्यात येणार नाही. महामंडळ केवळ बँकेने वेळेत वसूल केलेली व्याज रक्कम अदा करेल. याऐवजी कोणतेही शुल्क, देयक अदा करणार नाही. उमेदवाराने शासनाच्या अधिकृत वेबपोर्टलवर अर्ज सादर करावा. प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दिलेल्या अटी व शर्तीनुसार प्रस्ताव प्राप्त असलेल्या उमेदवारास संगणकीकृत सशर्त हेतुपत्र (लेटर ऑफ इंटेन)/ मंजुरीपत्र दिले जाईल. उमेदवाराने या आधारे बँकेकडून कर्ज प्रकरणावर कर्ज मंजूर करून घ्यावे. बँकेकडून यापूर्वी घेतलेल्या कर्जासाठी व्याज परतावा योजना लागू होणार नाही.

ऑंनलाईन अर्जाकरिता https://msobcfdc.in/#/EProfile या वेबपोर्टलवर नोंदणी करून पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे अपलोड करावीत. पासपोर्ट फोटो, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, रेशनकार्ड, जातीचा व रहिवासीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला (मागील आर्थिक वर्षाचे कुटुंब प्रमुखाच्या नावाने), शाळा सोडल्याचा दाखला, इलेक्ट्रिक बील, राष्ट्रीयकृत बँकेच्या पासबुकाचे पहिले पान, शॉपेक लाईसेन्स, दुकानाचे फोटो असल्यास.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना :- महामंडळाच्या निकर्षानुसार विहित केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादितील उमेदवारांचे बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनियम २०१३ अंतर्गत), LLP, FPO अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थाना बॅंकेतर्फे स्वयंरोजगार, उद्योग उभारणीकरिता जे कर्ज दिले जाईल त्या कर्ज रक्क्मेवरील व्याज परतावा हा बँक प्रामाणिकरणानुसार महामंडळाकडून अदा केला जाईल.

परतफेडीचा कालावधी ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कालावधी कमी असेल तो राहील. गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याजदराच्या आणि १५ लक्ष रुपये मर्यादेत एकूण व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल.

सर्व योजनांच्या माहितीसाठी www.maobcfdc.org वर लॉग इन करावे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, सामाजिक न्याय भवन, शासकीय आय.टी.आय.समोर, दीक्षाभूमीजवळ, रहाटे कॉलेनी, नागपूर येथे संपर्क साधावा.

वित्त पुरवठा योजनांचा ओबीसी प्रवर्गातील जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक संजय बावणकर यांनी केले आहे.