अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कुटूंबाला 4000 रूपये अनुदान मिळणार
बुलडाणा,(जिमाका)दि.24 : आर्थिक विवंचनेतील आदिवासी बांधवांना आधार देणारी खावटी अनुदान योजना एक वर्षासाठी सुरू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या योजनेत पात्र लाभार्थ्यांना नोंदणीचे आवाहन एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी केले आहे.
कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव व प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून सुरूवातीला लागू करण्यात आलेले लॉकडाऊन नंतर संचारबंदी आदींमुळे विविध अडचणी उभ्या राहील्या. आदिवासी बांधवांपुढेही रोजगाराची अडचण उभी राहीली. त्यामुळे जिल्ह्यात मनरेगातंर्गत विकास कामे गतीने राबविण्यात येवून रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला. आता खावटी योजनाही लागू करण्यात आली आहे. सन 2013-14 पासून ही योजना बंद होती. आता या योजनेत 100 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार ही योजना एक वर्षासाठी सुरू ठेवण्यात येणार आहे. योजनेनुसार अनुसूचित जमाती कुटूंबांना एकूण 4000 रूपये अनुदान देण्यात येईल. जे 2000 वस्तुस्वरूपात व 2000 रूपये त्यांच्या बँक किंवा डाक खात्यात वितरीत करण्यात येणार आहे.
या योजनेत मनरेगावर दि. 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2020 या कालावधित एक दिवस कार्यरत असलेले आदिवासी मजूर, आदिम जमातीचे सर्व कुटूंबे, पारधी जमातीचे सर्व कुटूंबे, जिल्हाधिकारी यांचे सल्ल्याने प्रकल्प अधिकारी यांनी निश्चीत केलेली गरजू आदिवासी कुटूंबे ज्यामध्ये परित्यक्त्या, घटस्फोटीत महिला, विधवा, भुमीहीन शेतमजूर , अपंग व्यक्ती असलेले कुटूंबे, वैयक्तीक वन हक्क प्राप्त झालेली वन हक्कधारक कुटूंबे यांना लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी प्रकल्प कार्यालय, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, अकोला येथे नियोजन अधिकारी ममता विधळे यांच्या मोबाईल क्रमांक 8087933963 किंवा कार्यालय अधिक्षक ए एम इंगोले यांच्या मो. नं 8459780699 यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रकल्प अधिकारी राजकुमार हिवाळे यांनी केले आहे.