जिल्ह्यात रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी WASHIM NIGHT LOCKDOWN

 

जिल्ह्यात रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी

• सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास १ हजार रुपये दंड

वाशिम, दि. ३१ (जिमाका) : फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ चे कलम १४४ (१)(२)(३) अन्वये जिल्ह्यात रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. या कालावधीत पाच पेक्षा अधिक लोकांना एकत्र जमता येणार नाही. याचे उल्लंघन झाल्यास प्रतिव्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल, असे आदेश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी षण्मुगराजन एस. यांनी निर्गमित केले आहेत. सदर आदेश ३० एप्रिल २०२१ पर्यंत लागू राहतील.

मैदाने, बगीचे यासह सर्व सार्वजनिक ठिकाणे रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत बंद राहतील. याचे उल्लंघन झाल्यास प्रतिव्यक्ती १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. सर्व सिनेमागृह, हॉटेल्स, मॉल्स, ऑडिटोरियम, रेस्टॉरंट रात्री ८ ते सकाळी ७ वाजेपर्यंत बंद राहतील. होम डिलिव्हरीसाठी रात्री १० वाजेपर्यंत मुभा राहील. या नियमांचे उल्लंघन करणारी प्रतिष्ठाने, आस्थापना कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येतील. शिवाय या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापना, प्रतिष्ठाने मालकाविरुद्ध एका वेळेस ५ हजार रुपये इतका दंड आकारून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येणार आहे. ठोक भाजी मंडई सकाळी ३ ते ६ या कालावधीत सुरु राहू शकेल. भाजी मंडईमध्ये किरकोळ विक्रेत्यांना प्रवेश राहील. जिल्ह्यातील सर्व आठवडी बाजार, गुरांचे बाजार बंद राहतील.

सर्व आस्थापना, प्रतिष्ठाने यामध्ये ग्राहकांमध्ये किमान सहा फुटाचे अंतर राहील, याची दक्षता घ्यावी. एकावेळी पाचपेक्षा जास्त व्यक्तींना आस्थापनामध्ये अथवा प्रतिष्ठानामध्ये परवानगी राहणार नाही. व्यक्तींच्या संपर्कात येणारी ठिकाणे, वस्तूंचे सातत्याने निर्जंतुकीकरण करावे. सर्व आस्थापना व प्रतिष्ठान यांनी सोशल डिस्टन्सिंग राखण्यासाठी वेगवेगळ्या उपाययोजना कराव्यात. जसे शिफ्टमध्ये काम करणे, कामगारांना मध्य भोजनासाठी वेगवेगळ्या वेळा ठरवून देणे आदी. हॅण्डवॉश, सॅनिटायझर, थर्मल गन, स्कॅनर इत्यादी सर्व बाबींची तजवीज संबंधित आस्थापना व प्रतिष्ठान यांनी करावी. त्यांचा वापर प्रवेशद्वारावर सातत्याने करण्यात यावा. शक्य असेल तेथे कार्यालये, कामाची ठिकाणे, दुकाने, बाजारपेठा आणि औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारी संस्था यांनी वर्क फ्रॉम होम करावे.

सर्व प्रकारचे गर्दी होणारे सामाजिक, सांस्कृतिक, राजकीय, धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असेल. ऑडिटोरीयम अथवा तत्सम आस्थापनेत अशा प्रकारचे कोणतेही कार्यक्रम घेता येणार नाहीत. या नियमांचे उल्लंघन करणारी प्रतिष्ठाने, आस्थापना कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येतील. शिवाय या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापना, प्रतिष्ठाने मालकाविरुद्ध एका वेळेस १० हजार रुपये इतका दंड आकारून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येणार आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी सरकारी, निमसरकारी व खाजगी आस्थापना, कार्यालयात, प्रवासा दरम्यान नाका-तोंडावर मास्क, रुमाल, गमछा इत्यादीचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. नाका-तोंडावर मास्क, रुमाल, गमछा इत्यादीचा वापर न केल्यास ५०० रुपये दंड आकारण्यात येईल. सार्वजनिक ठिकाणी व कार्यालयीन कामाच्या ठिकाणी थुंकल्यास १ हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे. सार्वजनिक ठिकाणी दारूचे सेवन आणि पान व तंबाखू खाण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

जिल्ह्यात अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी, आरोग्य व वैद्यकीय, कोषागार, आपत्ती व्यवस्थापन, पोलीस, एनआयसी, अन्न व नागरी पुरवठा, एफसीआय, एनवायके, बँक सेवा वगळून इतर शासकीय कार्यालये मंजूर पदाच्या ५० टक्के प्रमाणात सुरु राहतील. शक्यतो घरूनच काम करण्यात (वर्क फ्रॉम होम) यावे. सरकारी, निमशासकीय कार्यालयातील गर्दी कमी करण्यासाठी नागरिकांनी अतिशय तातडीच्या कामासाठी कार्यालयात यावे. अतिशय तातडीच्या कामाशिवाय नागरिकांना सरकारी कार्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही.

कारखाने, निर्मिती करणारे उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरु राहू शकतील. अशा कारखाने, उद्योगांच्या मालकांनी सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, योग्यरित्या मास्कचा वापर, कामाच्या शिफ्ट करणे, इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळ तापमान तपासण्याची यंत्रणा कार्यान्वित करावी. सॅनिटायझरचा वापर करणे इत्यादी खबरदारी घेणे बंधनकारक राहील. या नियमांचे उल्लंघन करणारे कारखाने, उद्योग, प्रतिष्ठान, आस्थापना कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येतील. याशिवाय या नियमाचे उल्लंघन करणारे कारखाने, उद्योग, प्रतिष्ठान, आस्थापना मालकाविरुद्ध एका वेळेस २५ हजार रुपये इतका दंड आकारून आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यान्वये कारवाई करण्यात येईल.

धार्मिक स्थळांमध्ये उपलब्ध जागेचा विचार करून प्रवेश

जिल्ह्यातील धार्मिक स्थळांच्या व्यवस्थापनाने धार्मिक स्थळांमध्ये उपलब्ध जागा आणि सामाजिक अंतराचा विचार करून एक तासामध्ये किती भक्तांना प्रवेश देता येईल, याचे नियोजन करावे. भक्तांना दर्शनासाठी ऑनलाईन बुकिंगची व्यवस्था करावी. योग्य पद्धतीने मास्क घातल्याशिवाय कोणालाही प्रवेश देवून नये, अंगात ताप असलेल्या व्यक्तींना प्रवेश देण्यात येवू नये, यासाठी आवश्यक तपासणी यंत्रणा ठेवणे आवश्यक आहे. सॅनिटायझरची पुरेशी व्यवस्था करण्यात यावी. संबंधित व्यवस्थापकांनी प्रत्येक व्यक्तीस मास्क घालून आलेला आहे, याची पाहणी करण्यासाठी व सामाजिक अंतर ठेवल्या जात आहे, याची पाहणी करण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग ठेवणे आवश्यक आहे.

लग्न समारंभास ५०, अंत्यविधीस २० व्यक्तींना उपस्थित राहण्यास मुभा

लग्न समारंभाकरिता ५० व्यक्तींना परवानगी राहील. त्याकरिता नगर परिषद, नगरपंचायत क्षेत्रात संबंधित नगरपालिका, नगरपंचायतीचे मुख्याधिकारी यांची, तसेच ग्रामीण भागाकरिता तहसीलदार यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. लग्न समारंभ किंवा इतर छोट्या समारंभ, कार्यक्रमात ५० पेक्षा जास्त व्यक्ती आढळून आल्यास संबंधित मंगल कार्यालय, सभागृह, लॉनचे चालक अथवा मालक, व्यवस्थापक यांना २० हजार रुपये किंवा प्रति व्यक्ती ५०० रुपये यापैकी जी जास्त असेल त्या रक्कमेचा दंड आकारला जाईल. सदरचा दंड आकारण्याचे व वसूल करण्याचे अधिकार महसूल, पोलीस व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना देण्यात आले आहेत. लग्न समारंभात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच गर्दी होणारी मिरवणूक काढता येणार नाही. या नियमांचे उल्लंघन करणारी लॉन, मंगल कार्यालये, प्रतिष्ठाने, आस्थापना कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे. अंत्यविधीकरिता २० व्यक्तींना उपस्थित राहण्याची मुभा राहील. याबाबत काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी नगर परिषद, नगर पंचायत व ग्रामपंचायतीची राहणार आहे.

गृह विलगीकरणास सशर्त मुभा

सक्षम प्राधिकारी यांच्या मंजुरीशिवाय कोणताही इसम गृह विलगीकरणास पात्र राहणार नाही. गृह विलगीकरणाची माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थेस देणे बंधनकारक आहे. तसेच ज्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यकक्षेत संबंधित रुग्ण येतो, अशा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तालुक्याचे तहसीलदार तथा इन्सिडेंट कमांडर यांच्याकडे शिफारस करणे आवश्यक आहे. गृह विलगीकरण मंजूर केलेल्या रुग्णाच्या घराच्या दर्शनी भागात १४ दिवस कोविड रुग्ण असल्याबाबतचा फलक लावण्यात यावा, जेणेकरून इतर व्यक्तींना त्या ठिकाणी कोविड बाधित रुग्ण असल्याचे समजून येईल. कोविड बाधित रुग्णाच्या हातावर गृह विलगीकरण शिक्का मारण्यात यावा. तसेच रुग्णाच्या कुटुंबियांनी बाहेर फिरू नये. शिवाय अतितातडीच्या परिस्थितीत बाहेर पडावयाचे असल्यास योग्यरित्या मास्क घातल्याशिवाय घराबाहेर पडू नये. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास संबंधित रुग्ण किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना तत्काळ कोविड केअर सेंटरमध्ये हलविण्यात येणार आहे.

५० टक्के क्षमतेसह प्रवासी वाहतुकीला परवानगी

प्रवासी वाहतुकीसाठी वाहनाच्या एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवासी वाहतुकीला परवानगी देण्यात आली आहे. प्रवासी वाहनात सोशल डिस्टन्सिंग, निर्जंतुकीकरण, योग्य रीतीने मास्कचा वापर इत्यादी बाबींची खात्री संबंधित चालक व वाहकाने करावी. खाजगी प्रवासी वाहनात या बाबींचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास खाजगी वाहन कोरोना ही राष्ट्रीय आपत्ती म्हणून अधिसूचित असेपर्यंत बंद करण्यात येईल. उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी जिल्ह्यातील खाजगी प्रवासी वाहनांची आकस्मिक तपासणी करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर आठ दिवसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास पाठवावा. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसमध्ये प्रवाशांनी नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रवाशांकडून ५०० रुपये दंड आकारण्यात यावा. याकरिता डेपो व्यवस्थापक यांनी आवश्यक ती व्यवस्था आपल्या स्तरावरून करावी. केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल दर आठ दिवसांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांचे आदेश कायम

प्रतिबंधित क्षेत्रामध्ये सक्षम अधिकाऱ्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्रासाठी निर्गमित केलेल्या सूचना, आदेश कायम राहतील. प्रतिबंधित क्षेत्राचे चिन्हांकन, त्यामधील कोविड-१९ विषाणू प्रतिबंधासाठी हाती घेतलेले काम अबाधित सुरु राहील. एखाद्या क्षेत्रात कोविड-१९ विषाणू बाधित रुग्ण आढळून आल्यास, असे क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येईल. या प्रतिबंधित क्षेत्रातील बाधित रुग्णांची अतिजोखमीचे संपर्क, त्यांचा शोध, विलगीकरण ७२ तासांच्या आत पूर्ण करण्यात यावे. प्रति कोविड बाधित रुग्णाच्या संपर्कातील २० ते ३० व्यक्तींची तपासणी करण्यात यावी. घरी विलगीकरण केलेल्या रुग्णांचा व त्याच्या संपर्कातील व्यक्तीचा १४ दिवस सातत्याने वैद्यकीयदृष्ट्या पाठपुरावा करण्यात यावा, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

या आदेशाचे भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती/समूह यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० च्या कलम १८८ अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे, असे मानण्यात येईल व अशा व्यक्ती, संस्था, संघटना, समूह यांच्यावर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ अन्वये गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही, अशा अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्यात आले आहे.