जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त 51 गावांसाठी 58 विंधण विहिरी व 10 कुपनलिकांना प्रशासकीय मंजुरी

जिल्ह्यातील पाणीटंचाईग्रस्त ५१ गावांसाठी ५८ विंधण विहिरी व १० कुपनलिकांना प्रशासकीय मंजुरी;

जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांचे आदेश; कामे ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्याच्या सूचना

बुलढाणा दि.26 (जिमाका): जिल्ह्यातील पाणीटंचाई निवारणासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. प्रविणकुमार देवरे यांनी सन २०२५-२६ करिता खामगाव, शेगाव आणि मलकापूर तालुक्यातील ५१ गावांमध्ये ५८ विंधण विहिरी व १० कुपनलिका मंजूर केल्या आहेत. संबंधित प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सादर केले होते. तहसीलदार, गट विकास अधिकारी तसेच भूवैज्ञानिकांनी गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाई असल्याची शिफारस केल्यानंतर ही प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली आहे.शासनाच्या ३ फेब्रुवारी १९९९ च्या निर्णयान्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून ही मंजुरी देण्यात आली असून, मंजूर कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. मंजूर गावांमध्ये खामगाव तालुक्यातील लाखणवाडा बु., खामगाव ग्रामपंचायत, जळका भडंग, नायदेवी, हिवरखेड, चिचपूर आदी गावांचा समावेश आहे. शेगाव तालुक्यातील सवर्णा, माटरगाव बु., घुई, जाणोरी, भोनगाव, खातखेड तसेच मलकापूर तालुक्यातील दाताळा, देवधाबा, बलाड, वाघूड, भडाग्ना, धरणगाव, रनथम आदी गावांमध्येही उपाययोजना राबविण्यात येणार आहेत.या आदेशानुसार मंजूर कामे शासनाच्या सर्व नियम व मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करून पूर्ण करण्याची जबाबदारी कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद बुलढाणा यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे. कामे सुरू करण्यापूर्वी कमी खर्चाच्या पर्यायी उपाययोजना शक्य नसल्याची खात्री करणे बंधनकारक राहणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की, नव्या विंधण विहिरी अथवा कुपनलिका सुरू करण्यापूर्वी नादुरुस्त हातपंप दुरुस्त करण्यास प्राधान्य द्यावे. तसेच कामांचे जिओ-टॅगिंग करून छायाचित्रांसह नोंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. संबंधित कामे ३० जून २०२६ पूर्वी पूर्ण न झाल्यास मंजुरी आपोआप व्यपगत होणार असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.विंधण विहिरी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित गावांमध्ये पुरेसे पाणी उपलब्ध झाल्यास टँकरद्वारे अथवा खाजगी विहीर अधिग्रहणाद्वारे सुरू असलेला पाणीपुरवठा बंद करण्याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अपूर्ण राहिलेल्या कामांचे देयक पाणीटंचाई निधीतून अदा करण्यात येणार नसल्याचा इशाराही आदेशात देण्यात आला आहे.दरम्यान, संबंधित उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९ अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, कामांच्या प्रगतीचा साप्ताहिक अहवाल प्रत्येक गुरुवारी सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत.