BULDHANA | शेगावात गणराया पुरस्कारासाठी साकारले प्रबोधनात्मक देखावे, स्त्री भ्रूण हत्या, व्यसनमुक्ती : निसर्ग, राष्ट्रहित आदींचा समावेश

 [APALA VIDARBH NEWS NETWORK]

शेगाव,जुन्या अनिष्ठ परंपरा मोडीस निघाव्यात, आणि शासनाला अभिप्रेत असलेला गणपती उत्सव विविध उपक्रमांनी साजरा व्हावा यासाठी बुलढाणा जिल्ह्यातील शेगावात मोतीबाग सांस्कृतिक मंडळ व नागरी हक्क संरक्षण समिती आणि शासनाच्या सहकार्यांने गणराया पुरस्कार २०२४ साठी यावर्षी रोख ५१ हजार रुपये जाहीर करण्यात आले आहे. त्यामुळे पुरस्कार मिळण्याकरिता सर्व अधिकृत मंडळांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली असून शहरात स्त्रीभ्रूणहत्या, व्यसनमुक्ती, निसर्ग प्रेम, व राष्ट्रहितावर देखावे बनविण्यात आले आहेत. त्यानिमित्ताने रविवारी रात्री पुरस्कार देण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या गुणांक समितीने मंडळांना भेटी दिल्यात.

शेगावात मोतीबाग तालिम व नागरी हक्क संरक्षण समितीच्यावतीने गणराया पुरस्कार ११ हजार रुपयांपासून सुरू करण्यात आला होता. यावर्षी हा पुरस्कार ५१ हजार रुपयांचा करण्यात आला आहे. हा पुरस्कार लोकसहभागातून गणेश मंडळांना देण्यात येणार आहे. संस्कार व संस्कृती टिकावी हाच उद्देश लोकमान्य टिळकांनी ना देशवासीयांच्या एकत्रिकरणाच्या उद्देशाने सुरू केलेला सार्वजनिक गणेशोत्सव आज डीजे, लेझर लाईट असभ्य गाणी, नाच यात गुंतला आहे. यातून युवकांनी बाहेर पडून आपले संस्कार व भारतीय संस्कृती टिकावी या उद्देशाने किरणबाप्पू देशमुख यांनी लोकसहभागातून हा गणराया पुरस्कार सुरू केला आहे. या पुरस्कारामुळे आता अनेक मंडळात दहाही दिवस स्वच्छता, विविध समाजोपयोगी उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. शहरातील सार्वजनिक मंडळांनी आपल्या कार्यप्रणालीत बदल करून संस्कार व संस्कृती टिकण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक पावले उचलली आहेत.

हा पुरस्कार एक हाती न ठेवता आयोजकांनी त्याला लोकसहभागाचे स्वरूप देऊन यात पंधरा सदस्यांची निवड समिती तयार केली. समितीमध्ये तहसीलदार, नगर परिषद, पोलिस विभाग, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, प्राध्यापक व आयोजन समितीच्या प्रतिनिधीचा समावेश आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ लोकांना घेऊन निरीक्षकांची एक चमू तयार करण्यात आली. ही चमू दररोजचा मंडळांच्या निरीक्षणाचा अहवाल प्रामाणिकपणे देत आहेत. यात कुठलाही दुजाभाव न करता पारदर्शकता आहे. सर्वांच्या अहवालानुसार तहसीलदार त्या गुणांची बेरीज करून सर्वात जास्त गुण मिळविणाऱ्या सार्वजनिक मंडळाची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात येणार आहे. त्यामुळे पुरस्कार वितरणातील पारदर्शकता कायम राहणार आहे.