BULDANA MP PRATAPRAO JADHAV पंतप्रधान आवास योजनेतील एजन्सी बदलण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा:-खासदार प्रतापराव जाधव

 

पंतप्रधान आवास योजनेतील एजन्सी बदलण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा:-खासदार प्रतापराव जाधव

नियोजन समितीच्या निधीतून जिल्ह्याचां सर्वागीण विकास कामासाठी कटिबद्ध..

आज बुलडाणा येथील जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे ऑनलाईन पद्धतीने आयोजन करण्यात आले होते.

वित्तीय कमाल मर्यादेत सर्वसाधारणसाठी 257.22 कोटी, अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 127.05 कोटी

आदिवासी उप योजनेसाठी 14.66 कोटी रूपये

देवपूर, रणथमसह प्रकल्पांचा भुसंपादनचा मोबदला देण्यात यावा

पंतप्रधान आवास योजनेचे डिपीआर मंजूर घरकुलांना निधीसाठी पाठपुरावा करावा..

खचलेल्या, बुजलेल्या विहीरींसाठी रोहयोतून मदत द्यावी महावितरणने पेड पेंडींग जोडण्या देण्याची कार्यवाही करावी..

सन 2022-23 करिता जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून शासनाने घालून दिलेल्या वित्तीय मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना मिळून 398.93 कोटी रूपयांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण योजनेचा 257.22, अनुसूचित जाती उपयोजनेचा 127.05 व आदिवासी उपयोजनेसाठी 14.66 कोटी रूपयांचा त्यामध्ये समावेश आहे. समितीने प्रस्तावित केलेल्या आराखड्यातील निधीमधून आरोग्य, शिक्षण, रस्ते व ग्रामविकासावर प्राधान्य देण्यात यावे यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या.

यामध्ये जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने विविध मुद्दे मांडले. पंतप्रधान आवास योजनेतील एजन्सी बदलण्यासाठी प्रस्ताव तयार करावा. प्रस्ताव पाठवून पाठपुरावा करावा. मंजूर घरकुलांच्या निधीसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात यावा. रोजगार हमीत योजनेच्या माध्यमातून अतिवृष्टरीमुळे खचलेल्या व बुजलेल्या विहीरींचा कामे करताना 60 : 40 चा रेशो ठेवावा. तसेच लव्हाळा येथील राष्ट्रीय महामार्गावरील पुलाचे अपघातप्रवण काम दुरूस्त करण्यासाठी संबंधित यंत्रणेने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला पत्र द्यावे.तसेच परतीच्या पावसाने नुकसान भरपाईपासून राहीलेल्या तालुक्यांना मदत मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीचा ठराव घेण्यात आला. 

बैठकीला पालकमंत्री राजेंद्र शिगंणे, आमदार संजय गायकवाड, आमदार राजेश एकडे,व जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी,प्रभारी जिल्हाधिकारी,जि.प.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषदेचे लोकप्रतिनिधी,जिल्हा नियोजन समितीचे अधिकारी व सदस्य,विभागप्रमुख, विविध विभागांचे अधिकारी,कर्मचारी आदींची उपस्थिती होती.