बुलढाणा जिल्ह्यातील डोणगाव ते आरेगाव जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग गेल्या अनेक महिन्यांपासून रखडलेला असून त्यामुळे या भागातील नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. रस्त्याचे काम सुरू होऊन वर्षानुवर्षे उलटली तरीही अद्याप काम पूर्ण झालेले नाही. या रखडलेल्या कामा विरोधात राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष गोपाल आखाडे आणि महाराष्ट्र प्रदेश सचिव पंकज पळसकर विजय सरकटे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात जाऊन निवेदन देत प्रशासनाला जागं करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र संबंधित अधिकारी अनुपस्थित असल्याने संतप्त कार्यकर्त्यांनी थेट त्यांच्या खुर्चीला निवेदन अर्पण करून आंदोलनाचा इशारा दिला. यामुळे कार्यालयात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. ऋषिपंचमीनिमित्त शेगावात हजारो भाविकांची मांदियाळी🔴
गेल्या कित्येक महिन्यांपासून हा मार्ग रखडल्यामुळे पावसाळ्यात दलदलीसारखी परिस्थिती निर्माण होते, तर उन्हाळ्यात प्रचंड धूळ उडते. रुग्णवाहिका, शालेय बस, दैनंदिन वाहतूक यावर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. नागरिकांमध्ये संतापाचे वातावरण असून, वारंवार मागणी करूनही कामास गती न मिळाल्यामुळे प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे.
अधिकारी गैरहजर, खुर्चीला दिलं निवेदन; युवक काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा या वेळी बोलताना जिल्हाध्यक्ष गोपाल आखाडे यांनी सांगितले की, "आम्ही वेळोवेळी या रस्त्याबाबत पाठपुरावा केला आहे. मात्र प्रशासन झोपेत आहे की काय, अशी परिस्थिती आहे. जर लवकरात लवकर हा रस्ता पूर्ण न झाला, तर आम्हाला रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही." प्रदेश सचिव पंकज पळसकर यांनीही संताप व्यक्त करत सांगितले की, "हा रस्ता केवळ दोन गावांचा नाही, तर संपूर्ण तालुक्याच्या दळणवळणासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जनतेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये, अन्यथा तीव्र आंदोलन होईल."
सदर रस्त्याचे काम अर्धवट अवस्थेत असून, त्या ठिकाणी सुरक्षेची कुठलीही व्यवस्था नाही. त्यामुळे अपघातांची शक्यता अधिक आहे. यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठोस पावले उचलून काम तात्काळ पूर्ण करावे, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
रस्ता पूर्ण कधी होणार?
सदर रस्त्याचे काम नेमके कोणत्या कारणांमुळे रखडले आहे, याबाबत अजूनही स्पष्टता नाही. निधीअभावी की प्रशासनाच्या उदासीनतेमुळे हे काम रखडले, हे समजण्यास मार्ग नाही. मात्र, या प्रश्नाचे उत्तर आता संबंधित अधिकाऱ्यांनी देणे गरजेचे ठरत आहे.