THANE | 2026-27 अर्थसंकल्प आयुक्त सौरव राव यांच्याकडून महासभेत सादर

ठाणे मनपाचा 6,221 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, नागरिकांवर नवीन कर नाही

ठाणे एकुण ६ हजार २२१ कोटीं १२ लक्ष रुपयांचा अर्थसंकल्प प्रशासनाकडून महासभेत सादर ठाणे महानगरपालिकेचा 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा अंदाजित अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी महापौर शर्मिला पिंपळोलकर यांच्याकडे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात सादर केला. सुमारे 6,221 कोटी रुपयांचा हा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुपारी कै. नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात पत्रकार परिषद घेण्यात आली.

सांगितले की, हा अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी महासभेत ठेवण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पात शहराच्या सर्वांगीण विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे.

आयुक्तांच्या मते, रस्ते विकास, आरोग्य सेवा बळकटीकरण, उद्यानांचे सुशोभीकरण तसेच नाट्यगृहांच्या उन्नतीसाठी विविध महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या योजनांचा लाभ ठाणेकरांना 2027 अखेरपर्यंत मिळण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात नागरिकांवर कोणताही नवीन कर लादण्यात आलेला नाही. कर न वाढवता शहराचा विकास साधण्यासाठी पर्यायी महसूल स्रोतांचा वापर केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

तसेच, शहराच्या विकासासाठी काही प्रमाणात महसुलाचे साधन निर्माण करणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केलेशासन निधी आणि खाजगी लोकसहभागातून विकास कामांवर भर

 ठाणे कोणत्याही प्रकारची करवाढ किंवा दरवाढ न करता ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी २०२६- २७ चा ६ हजार २२१ कोटीं १२ लक्ष इतक्या रक्कमेचा अर्थसंकल्प आज महासभेत सादर केला. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेवर असलेला आर्थिक भार कमी करण्यासाठी नव्याने हाती घेण्यात येणारे प्रकल्प शासन निधी आणि खाजगी लोकसहभागातून राबवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या वर्षीचा अर्थसंकल्प हा दिलासादायक अर्थसंकल्प असल्याचे म्हटले जात आहे.

ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी सोमवारी अर्थसंकल्प सादर केला. ठाणे महापालिकेवर आजमितीस ३३ कोटीचे कर्ज शिल्लक आहे. या शिवाय केंद्र शासनाकडून विकास आराखडयाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२४-२५ मध्ये ११५ कोटी व सन २०२५-२६ मध्ये ९८ कोटी ६८ लक्ष बिनव्याजी अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन दिले आहे. सन २०२६-२७ मध्ये कर्जाद्वारे रु.६२ कोटी ४१ लक्ष अपेक्षित केले आहे.

पालिका उभारणार म्युनिसिपल बॉण्ड केंद्र शासनाने अमृत २.० अंतर्गत पाणी पुरवठा विस्तार व एकात्मिक तलाव संवर्धन व सुशोभीकरणासाठी रु.५५५.१६ कोटी रकमेचा डि.पी.आर. मंजूर केला असून या अंतर्गत केंद्र शासनाचा २५ टक्के, राज्य शासनाचा २५ टक्के व महापालिकेचा ५० टक्के हिस्सा असणार आहे. तब्बल २७७ कोटी इतक्या महापालिका हिस्स्याची रक्कम म्युनिसिपल बॉन्ड उभारुन किंवा कर्जाद्वारे उपलब्ध करुन घेण्याचे नियोजन आहे. त्याचबरोबर शाश्वत पायाभुत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन (एसटीपी) आणि क्लस्टरयोजने साठी म्युनिसिपल बॉण्ड आणि ग्रीन बॉण्ड काढण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

मूळ अर्थसंकल्पातील प्रमुख उद्दिष्टे:

कोणतीही करवाढ दरवाढ नसणारा अर्थसंकल्प

 महसुली उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न

आर्थिक शिस्त व संतुलन राखणे 

आरोग्य व शिक्षण यामध्ये गुंतवणूक

हरित ठाण्यासाठी शाश्वत उपाययोजना

 पर्यावरण संरक्षण गतिमान वाहतुकीसाठी पायाभूत सुविधांची कामे

 प्रशासकीय कामकाजामध्ये पारदर्शकता व कार्यक्षमता यावर भर

 महापातिका शाळांचा कायापालट व गुणवत्तापूर्ण शिक्षणावर भर

 महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग कल्याण योजनांना गती

 स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत तृतियपंथियांसाठी चार ठिकाणी शौचालय

११०० कोटींचे दायित्व आहे