मेहकर–लोणारचे शेतकरी न्यायासाठी झगडत; दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास सरकारला भिडणार — आ. सिद्धार्थ खरात
(APALA VIDARBHA NEWS NETWORK )
मेहकर, जून २०२५ मधील भीषण ढगफुटीने उद्ध्वस्त झालेल्या मेहकर आणि लोणार तालुक्यांना शासनाच्या अतिवृष्टीग्रस्त यादीतून वगळल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या निर्णयावर संताप व्यक्त करत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार सिद्धार्थ खरात यांनी सरकारला थेट इशारा दिला आहे
“दोन दिवसांत मेहकर–लोणारचा समावेश झाला नाही, तर मग गाठ माझ्याशी आहे! आ. खरात यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या सविस्तर पत्रात नमूद केले आहे की, २५ आणि २६ जून २०२५ रोजी मेहकर तालुक्यात तब्बल २१० मिमी पाऊस झाला होता. अतिवृष्टीमुळे गावोगाव शेती, घरे आणि रस्त्यांचे मोठे नुकसान झाले. नद्या–नाले, ओढे वाहून गेल्याने सुमारे ६६,००० हेक्टर शेतीयोग्य जमीन गाळाखाली दबली असून अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांची शेती आजही अकार्यक्षम स्थितीत आहे.
खरात यांनी म्हटले आहे -ज्यांनी ढगफुटीची पहिली झळ सोसली, त्या तालुक्यांना यादीतून वगळणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखा क्रूर निर्णय आहे. शासन निर्णय २७ मार्च २०२३ नुसार नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत सुधारणा करून हेक्टरी किमान ₹५०,००० मदत द्यावी. तसेच बुजलेल्या विहिरी, सिंचन संच, पाईपलाइन, फळबागा आणि बागायती जमिनींचाही समावेश करावा.”
ते पुढे म्हणाले -शेतकऱ्यांचा आवाज मी गप्प होऊ देणार नाही. सरकारने तातडीने सुधारित शासन निर्णय जाहीर करून मेहकर–लोणारचा समावेश करावा. अन्यथा संघर्ष उभा राहील आणि जबाबदारी सरकारची असेल.”
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना उद्देशून तयार केलेले निवेदन आज उपविभागीय अधिकारी रवींद्र जोगी यांच्याकडे सादर करण्यात आले. या प्रसंगी उपजिल्हाप्रमुख आशिष रहाटे, भास्करराव गारोळे, निंबाजी पांडव, किशोर गारोळे, दिलीप वाघ, ॲड. आकाश घोडे, तेजराव घायाळ, राजुभाऊ बुधवत, ॲड. संदीप गवई, ऋषी जगताप, आरती देशमुख, विलास शिंदे, गजानन राठोड, कडुबा शेजुळ, समाधान ठाकरे, विठ्ठल चव्हाण, रफिक गवळी, स्वप्निल हाडे, दीपक गायकवाड, जावेद खान, छगन सांगोळे, ध्यानेश्वर पातले, गणेश गावंडे यांच्यासह शिवसेना पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. आ. खरात यांच्या इशाऱ्यानंतर मेहकर–लोणार परिसरातील शेतकऱ्यांमध्ये नव्या आंदोलनाच्या शक्यतेची चर्चा सुरू झाली असून सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
