buldanaजिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची राज्य सेवा हक्क आयोगाकडून दखल - Apala Vidarbha LIVE

Breaking

Tuesday, March 17, 2026

buldanaजिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची राज्य सेवा हक्क आयोगाकडून दखल

 जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांच्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाची राज्य सेवा हक्क आयोगाकडून दखल

'सहज' व 'महसूल मित्र'चा राज्यभर डंका; महाराष्ट्रभर राबविण्याची आयोगाची शिफारस

 
बुलढाणा
  शासनात पारदर्शकता आणि वेग आणण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी विकसित केलेल्या 'सहज प्रणाली' आणि 'महसूल मित्र' या उपक्रमांची राज्य सेवा हक्क आयोगाने विशेष दखल घेतली आहे. या उपक्रमांचे कौतुक करत, हा 'बुलढाणा पॅटर्न' संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस आयोगाने राज्य सरकारकडे केली आहे.

मुंबई येथे पार पडलेल्या राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या 31 व्या बैठकीत डॉ. किरण पाटील यांनी या प्रणालींचे सादरीकरण केले. यावेळी मुख्य सेवा हक्क आयुक्तांनी या उपक्रमांची प्रशंसा करत, यामुळे 'Ease of Doing Business' आणि सेवा हक्क कायद्याची उद्दिष्टे प्रभावीपणे साध्य होत असल्याचे नमूद केले. 

'महसूल मित्र': हा एआय (AI) आधारित व्हॉट्सॲप द्विभाषिक (मराठी व इंग्रजी) चॅटबॉट आहे. यात महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियमांतर्गत येणाऱ्या विविध सेवा, आवश्यक कागदपत्रे आणि प्रक्रिया यांची माहिती एका क्लिकवर मिळते. विशेष म्हणजे, यात 'Voice to Text' सुविधेसह जमीन विषयक कायदे आणि वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळतात.

'सहज प्रणाली': 1850 पासूनचे दुय्यम निबंधक कार्यालयातील खरेदी-विक्रीचे दस्तऐवज या प्रणालीद्वारे संगणकीकृत करण्यात आले आहेत. नागरिक ऑनलाइन UPI द्वारे शुल्क भरून क्यूआर कोड (QR Code) असलेले प्रमाणित दस्तऐवज घरबसल्या डाऊनलोड करू शकतात. यामुळे कार्यालयांचे हेलपाटे वाचणार आहेत.

तक्रार निवारणासाठी 'जीपीएस'चा वापर : या प्रणालीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अवैध वाळू उपसा किंवा इतर महसूल विषयक तक्रारी नोंदवण्यासाठी यात जीपीएस (GPS) आधारित यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. तसेच विधी सहाय्य, मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष, आपलं सरकार सेवा केंद्र आणि आधार केंद्रांची माहितीही या चॅटबॉटवर उपलब्ध आहे.जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या तंत्रस्नेही उपक्रमामुळे सामान्य नागरिकांचा वेळ आणि पैसा वाचणार असून, लवकरच ही प्रणाली राज्यभर लागू झाल्यास महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख होण्यास मदत होईल.


Post Top Ad

-->